क्रिप्टो माइनिंग को मिलेगा सरकारी संरक्षण

क्रिप्टोकरेंसी व्यापार को लेकर ईरान जिस सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ रहा है। यह गल्फ देशों के लिए एक प्रेरणास्त्रोत का काम कर सकता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के बाद अब राज्य की एजेंसियां क्रिप्टो माइनिंग को सरकारी संरक्षण देने का मन बना रही है। यानी की उन्हें विशेष नियामक के तहत क़ानूनी मान्यता देने जा रही है। इसके लिए पूर्ण रूप से खाका तैयार हो चुका है, जिसकी आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार किया जा रहा है जो की सितंबर के अंत तक होने का अंदेशा लगाया जा रहा है।

सरकारी एजेंसियों की निगरानी

ईरान सुप्रीम काउंसिल ऑफ़ साइबरस्पेस द्वारा क्रिप्टो माइनिंग को क़ानूनी दायरे में रखकर खास उद्योग क्षेत्र निर्धारित करने का फैसला लिया है। विनियमन और नीति व्यवस्था सम्बंधित विभागों की रिपोर्ट के बाद सितंबर अंत राज्य सरकार की तरफ से नए नियामकों का पदार्पण कर दिया जाएगा। उम्मीद के मुताबिक नियम व् शर्तों में क्रिप्टो माइनिंग से जुडी कंपनियों और निवेशकों को पूर्ण रूप से पंजीकृत करने के बाद सरकारी एजेंसियों की निगरानी में लाया जायेगा। इन्हे सम्पूर्ण उद्योग की श्रेणी में स्थापित किया जायेगा। इन उद्योग को विनियमित करने के लिए ईरान की योजनाएं देश के बैंकिंग, आर्थिक और वित्तीय संस्थानों से काफी संतुष्ट हैं ।

द नेक्स्ट वेब के मुताबिक क्रिप्टो माइनिंग को उद्योगों की श्रेणी रखकर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया गया है, ताकि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। और अन्य देशों के समक्ष क्रिप्टो जगत में में ईरान एक अलग स्थान कायम कर सके। राज्य की फिएट मनी को मज़बूती मिलेगी, वहीँ स्थाई लोगों के लिए नौकरी के अवसर भी पैदा होंगे। कॉइन टेलीग्राफ के अनुसार ईरान की इस पहल के बाद गल्फ के अलावा यूरोपीय देशों से उसके दोस्ती के सम्बन्ध और अधिक व्यापक बनेगे, जबकि क्रिप्टो वर्ल्ड में व्यापार की नयी दिशा तय करने में भी ईरान को मिलेगी।

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