कानूनी और न्यायायिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए दुबई स्मार्ट कोर्ट को अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू हो गयी है। ब्लॉकचेन प्रद्योगिकी पर आधारित इस प्रक्रिया के लिए दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और स्मार्ट दुबई संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे है। नयी व्यवस्था के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया में तेज़ी के अलावा नकली दस्तावेजों और धोखाधड़ी के मामलों पर मुख्य रूप से कार्यवाही करना आसान हो सकेगा।
ब्लॉकचेन पर आधारित पहली कोर्ट
दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) की पहल पर संयुक्त अरब अमीरात को कानूनी रूप से अधिक मज़बूती देने के लिए 6 महीने पहले योजना तैयार की गयी जिसके बाद स्मार्ट दुबई कार्यालय (एसडीओ) से विचार विमर्श कर इसे लागू करने की कोशिशें शुरू हुई। गौरतलब है कि दुबई में निवेशकों और कर्मचारियों की तेज़ी से संख्या बढ़ रहे है। राज्य में अप्रिय घटनाओं को रोकने और कानूनी व्यवस्था को समुचित बनाये रखने के लिए कई तरह की कार्य योजनाएं चल रहे है। उनमें दुबई स्मार्ट कोर्ट प्रमुख है।
न्यायायिक व्यवस्था को ब्लॉकचैन से जोड़ने के बाद नकली दस्तावेज जमा कराने वाले लोगों की जल्दी और आसानी से पहचान संभव हो सकेगी। और उनके खिलाफ कार्यवाही में किसि तरह का विलम्ब भी नहीं होगा। ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी के विस्तार और कार्यक्षमता को सफल इसे अन्य विभागों में भी प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है।
ईस्टकोस्ट डेली के मुताबिक अमीरात राज्य में स्थापित होने वाली दुबई स्मार्ट कोर्ट दुनिया की पहली ब्लॉकचेन पर आधारित कोर्ट होगी। जहाँ नयी प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार के काम में गति और अधिक पारदर्शिता लायी जा सकेगी। ब्लॉकचेन के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया में नए स्तरों और मानकों को जासकेगा साथ ही चले आ रहे कुछ नियमों के पालन में मज़बूती आएगी। कोर्ट लोगो को भी सुविधा देगा लंबित मामलों के निपटारे को लेकर लोगों की सोच को एक नयी दिशा भी मिलेगी।
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